जज नियुक्ति:कोलेजियम ने दिए77 नाम,केंद्र से आधे भी मंजूर नहीं

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 11 नवम्बर 2016, 4:21 PM (IST)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर तनातनी होने के हालत बनते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने 77 जजों के नाम भेजे थे, जिनमें से 43 नामों को सरकार ने लौटा दिया। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने नियुक्ति के लिए जो 77 नाम भेजे थे, उनमें से 34 जजों की नियुक्ति केंद्र ने कर दी है, जबकि इनमें से 43 जजों पर सरकार ने सहमति नहीं दी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सरकार ने कोलेजियम द्वारा भेजी गईं सभी पेंडिंग फाइलों को निपटा लिया है।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी के फैसले को किया था रद्द
जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी वक्त से तनातनी चल रही है। बीते साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को झटका देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।




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जजों की नियुक्ति को 9 महीने तक रोके रखने को लेकर हाल में पूर्व महाधिवक्ता सोली सोराबजी ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ‘अगर हम समय के अंदर जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो निश्चित है कि लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी। वास्तव में यह न्याय नहीं देने की तरह होगा। इस देरी के लिए सरकार किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दे सकती।


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