सीएम के आदेश जिन अफसरों ने नहीं माने वे निपटे

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 09 नवम्बर 2016, 6:22 PM (IST)

लखनऊ। सीएम अखिलेश यादव ने लोक निर्माण विभाग के संबंध में स्वयं द्वारा समय.समय पर की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के निर्देश अपने सचिव आमोद कुमार को दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आमोद कुमार ने इन घोषणाओं की आज यहां समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा पिछले साढे़ चार वर्ष के दौरान कुल 452 घोषणाएं की गईं। इनमें से 199 घोषणाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैंए जबकि बाकी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ घोषणाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा चुकी हैं। 09 अक्टूबर 2012 को मुख्यमंत्री द्वारा आजमगढ़ जनपद में वाराणसी.आजमगढ़ मार्ग पर शहर में चिल्ड्रेन हाईस्कूल के पास अपूर्ण आरओबी को शीघ्र पूर्ण किए जाने की घोषणा की गयी थीए जिसे सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज कुमार द्वारा तेजी से काम करते हुए 30 जूनए 2013 को पूर्ण करा दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनोज कुमार को प्रशस्ति पत्र दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार मेरठ जनपद में राली ग्राम में काली नदी पर पुल निर्माण की घोषणा 12 नवंबर, 2012 को की गयी थी। जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार द्वारा 30 नवंबर, 2013 को पूर्ण करा दिया गया।

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सचिव मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कानपुर देहात की तीन घोषणाओं.महेरा से तरसौली तक 02 किलोमीटर सड़क निर्माणए मनाओं रोड से वंशी नेवादा होते हुए अकौडिया 03 किमी सड़क निर्माण तथा तरौली बम्बी पुलिस से रामपुर कसमड़ा तक 03 किलोमीटर सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिशासी अभियंता अमर किशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आमोद कुमार द्वारा संतकबीरनगर में बिड़हर घाट पुल उमरिया बन्धे अप्रोच मार्ग से जिला मुख्यालय संतकबीरनगर खलीलाबाद रोड के किमी 13 के बाद अवशेष 18 किमी रोड का चौड़ीकरण कार्य में धीमी प्रगति तथा धन की मांग करने में हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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सचिव मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं की गहन समीक्षा की जाए। उन्होंने प्रमुख अभियन्ता ;विकासद्ध एवं विभागाध्यक्ष को पाक्षिक रूप से विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रमुख अभियन्ता ;विकासद्ध एवं विभागाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिए हैं कि 05 करोड़ रुपए से कम धनराशि की लंबित घोषणाएं नवम्बरए 2016 में पूर्ण कर ली जाएं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं में धनावंटन अपेक्षित है उनकी सूची व प्रस्ताव प्रमुख सचिव को फौरन भेजा जाए।

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