नई दिल्ली। मोदी सरकार की ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देशभर में कई लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। पीएम मोदी कल बडा कदम उठते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद दिया। सरकार के इस फैसले से चुनाव की बाट जो रहे राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए बडा झटका लगा है। इस चुनावों में पैसे को पानी की तरह बहाने वाली पार्टियों की मुश्किलें बढ गई है।
चुनाव अभियान की तैयारियों में लगे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 500 और 1,000 रुपये के नोटों का एक ही झटके में अवैध बन जाने से अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा।
अंग्रेजी अखबार ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ के अनुसार 2004 और 2015 के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जुटाया गए 2,259.04 करोड़ रुपये में से 68.33 फीसदी नकद में था। इसी समय के दौरान बीजेपी की 1,983.37 करोड़ रकम का 44.69 फीसदी हिस्सा ही कैश में था।

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बड़ी पार्टियों का वो पैसा अब बर्बाद ही समझा जाएगा क्योंकि न तो कभी उस पैसे की घोषणा की जाएगी और ना ही उसको कानूनी तरीके से बदला जा सकेगा। यूपी और पंजाब में चुनाव को पैसे के बूते लडऩे वाली पार्टियों को अब अपनी रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टियों को अब अपने खर्च पर काबू रखना होगा। हालांकि ये फैसला केंद्र की बीजेपी सरकार ने लिया है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और इसके नेताओं को भी इससे खासा नुकसान होगा। सरकार के इस कदम को उस काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है जो राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान के लिए अलग रखा होता है।

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