नई दिल्ली। दिल्ली में स्मॉग मामले को लेकर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्राइब्युनल (एनजीटी) ने मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को भी एनजीटी ने खूब लताड़ा। इसबीच दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सारे पक्षों से बात कर 48 घंटे में साझा न्यूनतम प्लान लाने को कहा है, साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी बनाने को कहा है ताकि यह तय किया जा सके कि स्मॉग का लेवल बढने के साथ कौन से आपात कदम उठाए जाने चाहिए।

एनजीटी ने केंद्र से स्मॉग अलर्ट सिस्टम बनाने को भी कहा है। इस सिस्टम के तहत यह तय किया जाए कि स्मॉग का लेवल बढऩे के साथ कौन से आपातकालीन कदम उठाए जाएं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या उसके पास स्मॉग कम होने से संबंधित कोई भी आंकड़ा मौजूद है? ट्राइब्यूनल ने यह सवाल भी किया कि पानी का छिडक़ाव क्रेन के बजाए हेलिकॉप्टर से क्यों नहीं किया जा रहा है? ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में 7 दिनों तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है।
दिल्ली सरकार को फटकार


यह भी पढ़े :जब ISIS आतंकियों के साथ कमरे में फंस गईं सात लड़कियां...

यह भी पढ़े :ज़िला महिला अस्पताल से ग़ायब होते हैं मरीज़, आप भी पढ़ें क्या है माजरा ?

प्रदूषण से निपटने के लिए ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए एनजीटी ने कहा, ‘दिवाली और क्रॉप बर्निंग से होने वाले प्रदूषण के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर क्या सरकार ने अगस्त और सितंबर में प्रदूषण से निपटने को लेकर कोई बैठक की थी? आपने प्रदूषण कम करने के लिए कौन से बड़े कदम उठाए हैं?’ साथ ही एनजीटी ने स्मॉग के चलते स्कूलों को बंद करने के फैसले पर भी यह कहते हुए सवाल उठाया कि क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है? ट्राइब्युनल ने सख्त लहजे में कहा कि यह जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने बच्चों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए पहने जाने वाले मास्क की भी अपनी सीमाएं हैं, एक हद के बाद शायद ये भी नुकसान ही पहुंचाए।
पंजाब सरकार से सवाल
वहीं पंजाब सरकार से एनजीटी ने पूछा, ‘आपने किसानों को क्रॉप बर्निंग के लिए कितनी मशीनें उपलब्ध करवाई हैं? साथ ही क्रॉप बर्निंग को कम करने के लिए क्या अहम कदम उठाए गए हैं?’ पंजाब सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनजीटी ने कहा कि अगर आपने 1000 रुपये भी किसानों को दिए होते, तो वे कृषि से संबंधित कूड़ा इस तरह नहीं जलाते। एनजीटी ने क्रॉप बर्निंग पर नियंत्रण के लिए पहले से कदम न उठाने को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आलोचना की।
हरियाणा सरकार को भी लिया आड़े हाथ



यह भी पढ़े :मरने से पहले बेटी ने सुनाया ससुराल में खुद को जिंदा जलाने का सच...

यह भी पढ़े :RJ से छेड़खानी, कहा अब इलाहाबाद में काम नहीं करूंगी, DM ने रोका, SEE PIC

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार भी एनजीटी की फटकार से बच नहीं पाई। एनजीटी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्मॉग और प्रदूषण से पैदा हुए हालात को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया है।

प्रदूषण पर केंद्र सरकार 48 घंटे में साझा न्यूनतम प्लान दे:सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सारे पक्षों से बात कर 48 घंटे में साझा न्यूनतम प्लान लाने को कहा है, साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी बनाने को कहा है ताकि यह तय किया जा सके कि स्मॉग का लेवल बढने के साथ कौन से आपात कदम उठाए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि बीजिंग, पेरिस और सिंगापुर में जिस तरह इमरजेंसी के तहत सिटी की गतिविधियों को बंद करने का प्लान होता है, क्या आपके पास ये ग्रेड सिस्टम है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास छह वेक्यूम क्लीनर मशीनें हैं जिनमें से दो ही चल रही हैं, 17 मशीनें और चाहिए। मर्सिडीज की ओर से कहा गया कि वह दिल्ली सरकार को दो वेक्यूम क्लीनर देने को तैयार है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उसने पहले कई निर्देश दिए थे, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है जिसकी वजह से पब्लिक इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की सुनीता नारायण ने अदालत को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल जारी किए गए निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया।



इस बीच दिल्ली में मुसीबत बन चुके स्मॉग से मंगलवार को थोड़ी राहत मिलती दिखी। हवा में बिखरा धुआं और कोहरा बेहद कम दिखाई दिया। इतनी उजली तस्वीर दिल्ली के लोगों को करीब 8 दिन बाद नसीब हुई। हालांकि प्रदूषण अब भी बरकरार है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, स्मॉग के साथ-साथ राजधानी दिल्ली के औसत प्रदूषण में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। सोमवार की तुलना में भले ही मंगलवार सुबह 10 बजे तक प्रदूषण कम दर्ज किया गया, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है।



यह भी पढ़े :ज़िला महिला अस्पताल से ग़ायब होते हैं मरीज़, आप भी पढ़ें क्या है माजरा ?

यह भी पढ़े :RJ से छेड़खानी, कहा अब इलाहाबाद में काम नहीं करूंगी, DM ने रोका, SEE PIC

दिवाली के बाद से पहली बार आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर 500 से नीचे दर्ज किया गया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा इसी इलाके में प्रदूषण का स्तर 1400 तक जा पहुंचा था। आनंद विहार में मंगलवार को पीएम-2.5 का न्यूनतम स्तर 196 और अधिकतम 757 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। यहां पीएम-10 का न्यूनतम स्तर 405 और अधिकतम 999 माइक्रोग्राम रहा है। आईटीओ पर पीएम-2.5 का न्यूनतम 157 और अधिकतम 707 माइक्रोग्राम रेकॉर्ड किया है। यहां पीएम-10 का न्यूनतम स्तर 81 और अधिकतम 314 माइक्रोग्राम रहा है। आरके पुरम इलाके में सुबह पीएम-2.5 का न्यूनतम स्तर 198 और पीएम-10 का न्यूनतम 148 रेकॉर्ड किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आनंद विहार और पंजाबी बाग के बाद आरकेपुरम तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला इलाका है। पंजाबी बाग इलाके में आज पीएम-2.5 का न्यूनतम स्तर 173 और पीएम-10 का न्यूनतम 132 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़े :ज़िला महिला अस्पताल से ग़ायब होते हैं मरीज़, आप भी पढ़ें क्या है माजरा ?

यह भी पढ़े :मरने से पहले बेटी ने सुनाया ससुराल में खुद को जिंदा जलाने का सच...