लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने सपा सरकार के मुखिया पर राष्ट्रीय खाद्यान योजना के वितरण हेतु आज वितरण किये गये राशन कार्डो पर अकेले मुख्यमंत्री के फोटो छापे जाने पर गंभीर आपत्ति की हैं। प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यूपी के 3 करोड़ गरीब लोगों को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रूपए प्रतिकिलो गेहूं, 3 रूपए प्रति किलो चावल तथा 1 रूपए प्रतिकिलो मोटा अनाज प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं तथा 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह वितरित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया है।


सपा विधायक की रासलीला, बार-बालाओं पर लुटा रहे हैं पैसे, SEE PIC

बॉलीवुड सेलिब्रिटी के हमशक्ल, खा जाएंगे धोखा!

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न पहुंचे उसके लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने योजना देश भर में लागू की है। उन्होंने कहा कि उप्र सरकार ने इस योजना को प्रदेश में लागू किये जाने पर पहले ही बहुत विलंभ कर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की गरीब लोगों को राशन न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की योजना गरीबों तक समय से नहीं पहुंचने दिया।
उन्होंने प्रदेश सरकार पर राशन कार्डो पर केवल मुख्यमंत्री की फोटो छापे जाने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किये गये राशन कार्डो पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी चित्र अवश्य होना चाहिए था क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है तथा गरीब लोगो के बीच वितरित किये जाने वाला राशन भी केन्द्र सरकार ही उपलब्ध करा रही है।

ये क्या! विद्या बालन हो गईं वॉन्टेड...

छात्र नेता को निर्वस्त्र कर पीट रही लड़की, फोटो वायरल

उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार पर सस्ती लोकप्रियता और चुनावी राजनीति में लाभ लेने की नियत से योजना को देर से लागू किये जाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का रख रखाव भी उपयुक्त न होने के कारण वितरित किये जाने वाला खाद्यान्न खराब हो रहा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया केन्द्र सरकार पर अर्नगल आरोप तो आए दिन लगाते रहते है।
परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लोगों की सहायतार्थ योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। निर्धन लोगों के अंतरिक्त गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु जन्म के बाद 6 माह तक भोजन के आलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ भी दिये जाने का प्रावधान है तथा 14 वर्ष तक के बच्चे भी निधारित पोषण मानक के अनुसार भोजन के हकदार होगे।
भोजन आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। योजना की शिकायत के निवारण हेतु जिला स्तर पर शिकायत निस्तारण तंत्र को भी गठन किया जायेगा। लेकिन सपा सरकार केन्द्र की योजना के क्रियान्वन के बजाय केवल राजनीति कर रही है।

यहां सुहाग उजड़ने के भय से नहीं करती महिलाएं करवा चौथ का व्रत

ये क्या! विद्या बालन हो गईं वॉन्टेड...