नई दिल्ली। जीएसटी परिषद में राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति को लेकर आम सहमति बन गई है। मंगलवार से शुरू हुई तीन दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति पर आम सहमति बन गई है। इसके मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद जो भी राजस्व की हानि होगी उसे केन्द्र सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति के तौर पर संबंधित राज्य को दिया जाएगा।

केरल के वित्तमंत्री के मुताबिक इसके लिए आधार साल 2015-16 रखा गया है। इसके आधार पर राज्य के राजस्व के नुकसान का आकलन किया जाएगा और केन्द्र की तरफ से क्षति पूर्ति के तौर पर उस राज्य को मुआवजा दिया जाएगा।

जीएसटी दरों के चार स्लैब...

उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों को लेकर चार स्लैब होंगे। जबकि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जीएसटी टैक्स के स्ट्रक्चर को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में पांच विकल्प प्रस्तुत किए गए। अब 20 तारीख तक जीएसटी काउंसिल में टैक्स की दरों पर फैसला किया जाना है।