जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अब आम जनता भी भागीदार होगी। सरकार ने बजट के संबंध में आमजन से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की वित्त विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक डाला गया है जिसमें, आमजन से आगामी बजट के लिए सीधे सुझाव मांगे गए हैं। आमजन को यह सुझाव संबंधित लिंक में जाकर अपनी तमाम जानकारी के साथ अधिकतम पांच सौ शब्दों की सीमा में अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजने होंगे। इन सुझावों में आमजन अपने क्षेत्र की जरूरत और समस्या के बारे में भी राज्य सरकार को अवगत कराकर निदान की मांग कर सकेंगे। आमजन से प्राप्त सुझाव की एक रिपोर्ट वित्त विभाग की ओर से तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी और इन सुझावों में से प्रमुख को राज्य सरकार के आगामी वर्ष के बजट में स्थान दिया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी बजट के लिए आमजन से वित्त विभाग के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे। इन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट से कुछ प्रस्ताव राज्य बजट में शामिल किए गए थे। इसमें स्किल डवलपमेंट और आईटीआई के विस्तार जैसे सुझाव प्रमुख रहे थे। राज्य सरकार की ओर से बजट के लिए ऑनलाइन मांगे जा रहे सुझाव के जरिए मुख्य रूप से राज्य के युवाओं को बजट व सरकार के कार्य से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यार्थी, युवा वर्ग और नौकरी पेशा मध्यमवर्ग के लोगों में इंटरनेट का उपयोग सर्वाधिक हो रहा है। इन लोगों की जरुरत के हिसाब से सरकार की ओर से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां राज्य सरकार ने ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इंटरनेट सुविधा पहुंचाई है वहां की जनता को भी इससे जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है।
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