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जमीन अधिग्रहण पर नई नीति आएगी, किसानों को बाजार भाव मिलेगा

Will the new policy on land acquisition, farmers get market value - Chandigarh News in Hindi

बलवंत तक्षक
चंडीगढ़। हरियाणा में जमीन अधिग्रहण की नई नीति पर विचार-विमर्श जारी है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र तक नई नीति को अंतिम रूप दे दिए जाने के आसार हैं। नई नीति में ऐसे प्रावधान करने की कोशिशें की जाएंगी, जिससे किसानों को राजी किया जा सके। किसानों को अधिगृहीत जमीन के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। मनोहर सरकार किसानों को नाराज कर जबरन जमीन अधिग्रहण के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वीकार किया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। जमीनों की कीमतें बढ़ जाने के कारण अधिग्रहण के कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। इस वजह से नये प्रोजेक्ट भी समय पर शुरु नहीं हो पा रहे हैं। खट्टर का कहना है कि किसानों को उनकी जमीन का बाजार भाव दिया जाएगा। जमीन की उचित कीमत देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जमीन अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार ने कई बार अध्यादेश जारी किए। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र के अध्यादेश का विरोध किया था। अध्यादेश को किसान विरोधी करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दी गई। विरोध के चलते केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण संबंधी बिल भी पारित नहीं करवा पाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल को पारित करवाने का इरादा ही छोड़ दिया। केंद्र ने राज्य सरकारों से कह दिया कि वे अपने तरीके से जमीन अधिग्रहण नीति बना लें। हरियाणा सरकार नई नीति तैयार करने के लिए गुजरात सरकार के साथ ही अन्य राज्यों की जमीन अधिग्रहण नीति का भी अध्ययन कर रही है। कई राज्यों की नीतियों के अध्ययन के बाद हरियाणा की नीति में उन बिंदुओं को शामिल कर लिया जाएगा, जो किसानों के पक्ष में होंगे। नई जमीन अधिग्रहण नीति के पारित होने के बाद मंजूर किए जा चुके विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य शुरु होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जमीन अधिग्रहण के मामले में अड़चनों के चलते ही रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र में लॉजेस्टिक हब का कार्य ठप हो गया था। किसानों के विरोध के चलते मनोहर सरकार ने लॉजेस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला रद्द कर दिया था। बाद में भाजपा विधायक डॉ. अभय सिंह यादव ने नांगल चौधरी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों से बातचीत की और उन्हें लॉजेस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए तैयार कर लिया। नांगल चौधरी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। नई जमीन अधिग्रहण नीति के पारित होने के बाद राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स लगने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी।

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Web Title-Will the new policy on land acquisition, farmers get market value
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