धर्मशाला। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है और इस अवधि के दौरान प्रदेश सरकार ने 188 लाख रुपये खर्च कर 432 विधवाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार ने मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया है और गत चार वर्षों के दौरान 21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। योजना से प्रदेश की 78847 महिलाएं लाभान्वित हुई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में महिला कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। विकास व प्रगति में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्यता की शुरूआत से लेकर समाज की प्रगति तथा विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कोई भी व्यक्ति महिलाओं के बिना समाज के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता। परिवार में एक अकेली महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से भाग लिया और समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज महिलाएं पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज महिलाएं सैन्य सेवा के साथ.साथ अन्य कठिन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रही है। महिलाएं कठोर परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा से पुरूषों के बराबर खड़ी है और उन्हीं के बराबर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम व नीतियां आरम्भ की गई है। [@ ये बच्चे बंद आंखों से पढते हैं,सूंघकर बताते हैं रंग] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के प्रति वचनबद्ध है। स्पीति में वर्किंग वूमेन होस्टल की स्थापना, परवाणु में वर्किंग वूमेन होस्टल में आवश्यक सुविधाओं में सुधार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र की शर्त हटाना, पशुपालन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाईयों को आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित कर महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता तथा महिलाओं को नीतियों के बारे जागरूक करना, आंगनबाड़ी केन्द्रों की मौके पर जांच करना, प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभाओं में महिला कर्मचारियों को तैनात करना, जडेरा में गुज्जर समुदाय के लिए अनाथ आश्रम और पंचायत स्तर पर एक कन्या स्कूल खोलना, बलदवारा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाना, बालीचौकी अस्पताल में महिला स्त्री रोग तथा बाल चिकित्सकों की नियुक्ति, पंचायती राज संस्थानों में चयनित पदों पर महिलाओं द्वारा उनके परिवारों के बिना किसी हस्तक्षेप के सभी कर्तव्यों का निवर्हनए निजी भवनों में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की महिलाओं को आवास की सुविधा प्रदान करना, रिकांगपिओ में महिला पुलिस चौकी खोलना, परवाणु के औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस स्टेशन खोलना, किन्नौर ज़िला में वृद्धाश्रम खोलना, अवारा पशुओं, रिक्त पदों को भरना, महिला बैंक खोलना, पार्किंग सुविधाए निम्न दरों पर ऋण सुविधाए 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग तथा अक्षम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन की पात्रता की सरलीकरण इत्यादि विषयों पर बैठक में चर्चा की गई।
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