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विस में सीएम का जवाब, एसवाईएल से पानी लेकर रहेंगे

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उदेश्य व्यवस्था परिवर्तन करना है पहले भय, भ्रष्टाचार व घोटालों का दंश जनता झेल रही थी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने कहा कि 28 महीनों के शासन काल में हम जनआकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुण्ठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था और आज परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं, निराशा को आशा में बदला है। अवसाद को खुशी में बदला है और व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। जन-आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा और खुशहाल हरियाणा आकार ले रहा है।
उन्होंने कहा कि एसवाईएल के न बनने से न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे देश को नुकसान हो रहा है। हरियाणा को उसके हिस्से का 1.88 एमएएफ पानी नहीं मिल रहा है। यदि यह पानी हरियाणा को मिल जाता है तो इससे हरियाणा में 10.8 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का न्यायोचित पानी न मिलने से प्रदेश के किसानों को हर साल सैकडों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है जोकि हमारे लिए चिंता का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे दिया था परंतु अभी तक एसवाईएल का पानी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रैजिडेंसियल रैफरेंस पर शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जी लगाई और इस पर जल्द सुनवाई करवाई गई और इस पर हरियाणा के हक में यह निर्णय आया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसवाईएल नहर बन कर रहेगी। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का लक्ष्य बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है लेकिन इसका श्रेय लेने का होड राजनीतिक दलों में लगा हुआ है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि इसका श्रेय लेने की होड न करें। उन्होंने बताया कि एसवाईएल के मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी और उन्हें उम्मीद हैं कि रावी-व्यास का अतिरिक्त पानी एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के डार्क जोन के जिलों के साथ-साथ दक्षिणी हरियाणा को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के शुष्क क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए हांसी-बुटाना नहर का निर्माण किया गया है। लेकिन परियोजना के विरुद्ध पंजाब द्वारा दायर याचिका के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कारण यह आज तक चालू नहीं हो पाई है। इसे भी शीघ्र चालू करवाने का सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्री सुश्री उमा भारती को 06.01.2016 को एक पत्र लिखकर उपरी यमुना एंव उनकी सहायक नदियों पर बन रहे बांधों का शीघ्र निर्माण के लिए निवेदन किया। उन्होंने बताया कि यह परियोजनाएं पिछले 30 सालों से लंबित चल रही थी। उन्होंने बताया कि रेणुका बांध परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा 446.96 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को 03.10.2016 को जारी कर दी गई हैं। इस बांध के निर्माण के लिए संसोधित अनुमान 5242.89 करोड़ रूपये बना कर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन के लिए भेज दिया गया है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की निवेश स्वीकृति केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को 19.04.2016 को दे दी गई है। इस परियोजना के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं जोकि 18.03.2017 को खोली जाएंगी। इस परियोजना का मामला नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में लंबित है जिस पर यह प्रार्थना की गई है कि इस परियोजना पर पूर्ण पर्यावरण एवं समाजिक प्रभाव के निरीक्षण के बाद ही काम शुरू करने की अनुमति दी जाए । इसका निर्णय अभी न्यायालय में लंबित है । इस प्रकार, किशाऊ परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किशाउ कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नई तकनीक से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने जा रही है, जिसके लिए खुले जलमार्गों के बदले पाईप जल मार्ग बनाने पर बल दिया जा रहा है। जिससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि बार बार टूटने से मुक्ति मिलेगी । इस स्कीम के अन्तर्गत अब 13 जिलों में 25.00 करोड़ रूपए की लागत से एक पायलट परियोजना पर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस योजना के सफल होने के बाद इस स्कीम को हर ब्लाक में कार्यान्वित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब में एसवाईएल की खुदाई के लिए आईएनएलडी के आहवान के दृष्टिगत पंजाब सरकार की दलील पर न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिये थे। उन्होंने कहा कि 23.02.2017 को विपक्ष के नेता और इनेलो के कार्यकर्ताओं द्वारा नहर की खुदाई के लिए पंजाब में जाने के दृष्टिगत पंजाब सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों की पालना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के सरकार का दायित्व बनता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाई जा सकें और स्थिति खराब न हो। सरकार का काम राजनीतिक दलों को चेताना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पानीपत ऐतिहासिक धरा से 22 जनवरी, 2015 को ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले 20 और 21 जनवरी, 2015 को एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। यह एक प्रतिष्ठित सेमिनार था जिसमें महिला मुख्यमंत्रियों, विभिन्न प्रदेषों के महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिवों, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के विषेशज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों और मीडिया के लोगों ने भाग लिया था। इसके लिए केन्द्र सरकार ने भी दो करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। यह राशि राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित करने के लिए आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन चेतना पैदा करने हेतु विज्ञापन जारी करना जरूरी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार करने के लिए लैपटॉप बैग और मग खरीदे गये थे और इन पर 21 लाख 40 हजार रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भी यह नहीं कहा गया है कि यह खरीद गलत थी। कैग ने मात्र इतना कहा है कि इनकी खरीद के लिए फण्ड का हस्तांतरण किया गया। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार का था, हरियाणा सरकार तो इसका एक माध्यम था।
जनता ने लगाई मोहर




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Web Title-Vis CM answer will bring water from SYL: CM Khattar
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