जयपुर। मंगलवार को सीएम वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत राज के समय की पांच कंपनियों को आवंटित जमीन को हरी झंडी दे दी है। इन कंपनियों को आखिरी छह माह में जमीन देने से समीक्षा के नाम पर पहले रोका था लेकिन अब आवंटनों को सही बताया है।
इन कंपनियों में मैसर्स एमएस सावा क्ले एंड मिनरल्स, मैसर्स एफसीआई जिप्सम प्रालि, सिद्धि विनायक सीमेंट और श्रीसीमेंट-पाली शामिल हैं।
कैबिनेट ने सीमेंट उद्योग को कस्टमाइज्ड पैकेज देने को मंजूरी दी है। नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 में सीमेंट उद्योग को कस्टमाइज्ड पैकेज का प्रावधान नहीं था, अब यह प्रावधान फिर से शामिल किया है।
कैबिनेट ने रिसजेंüट राजस्थान में एमओयू करने वाली पांच कंपनियों को कस्टमाइज्ड पैकेज देने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बिल को मंजूरी दी है, बजट सत्र में यह बिल आएगा, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास कानून 1955 को खत्म करने के लिए भी बिल लाया जाएगा क्योंकि विशेष निवेश क्षेत्र बिल लाने के बाद इस कानून की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्थान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी।
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