इसके तहत मई में सरकार ने 13 शहरों की घोषणा की थी और इस श्रेणी में 27 शहरों के लिए स्थान अभी रिक्त है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू आज इसकी घोषणा करेंगे। इस योजना के तहत प्रथम वर्ष के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 200 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और इसके बाद लगातार तीन वित्त वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाएगी।
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