नागौर। भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ तीसरे मोर्चे की घोषणा बुधवार को नागौर से हो गई। खींवसर के निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने यहां अपने लाखों समर्थकों की मौजूदगी में लालसोट विधायक डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को साथ लेकर यह घोषणा की। बेनीवाल व किरोड़ी ने इस दौरान दो प्रमुख हुंकार भरी। किरोड़ी ने कहा कि राज्य की वसुंधरा सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे तो, वहीं विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट अभी परिपक्व नहीं हैं, वसुंधरा व गहलोत मिले हुए हैं। कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आज से सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया। दोनों नेताओं के साथ तीसरे पात्र के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी दिखीं। शहर के मिर्धा कॉलेज मैदान में बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई किसान हुंकार रैली में लालसोट विधायक किरोड़ी लाल मीणा व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह पहले पहुंचे जबकि, हनुमान बेनीवाल की मंच पर एंट्री दोपहर 2 बजे हुई। मंच पर तीनों नेताओं के अलावा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से पहुंचे करीब 150 छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों के युवा नेता मौजूद रहे। महारैली में भाग लेने के लिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलेमेर, बीकानेर, चूरू, झूंझूंनु, सीकर, सहित अनेक जिलों से समर्थक पहुंचे। नोटबंदी के 29वें दिन पहली बार नोटबंदी के विरोध में इतने लोगों ने एक साथ हाथ उठा विरोध जताया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने जब कहा कि नोटबंदी के खिलाफ कितने लोग हैं तो हजारों की संख्या में हाथ उठे। सभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जातिवाद और अपराध की शुरुआत करने वाली महारानी बताया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के बारे में कहा जो अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकता वह मुख्यमंत्री बनने के सपने देखना छोड़ दे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा कि जब यह मुख्यमंत्री थे तो वसुंधरा के नजदीकी धीरेंद्र कमठान को गिरफ्तार होने से बचाया। गहलोत व वसुंधरा मिले हुए हैं। किरोड़ीलाल ने कहा कि मेरे चार विधायक हैं। वसुंधरा सरकार को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। प्रदेश में तीसरे मोर्च को अपार समर्थन मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल के साथ मिल कर किसानों व गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। अब तीसरा मोर्चा बनेगा। किसान मुख्यमंत्री बनेगा, वसुंधरा सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे। सुमित्रा सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने धन्ना सेठों के 47 लाख 22 हजार 250 करोड़ रुपए आयात शुल्क, ऑयल व आयकर शुल्क के माफ किए। जबकि 3 लाख किसान कर्जे में डूबे हैं। सरकार को खेती से 10 हजार करोड़ की आय होती है और किसानों का यह पैसा उद्योगपतियों को 7600 करोड़ रुपए की सब्सिडी में दे दिया जाता है।
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