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अर्थ व्यवस्था को 18 हज़ार करोड़ का झटका

रावत के मुताबिक इंडस्ट्री मज़दूरी और कर्मचारियों के बेहतर जीवन स्तर के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी का तर्कसंगत होना जरूरी है। साथ ही इन सभी चीजों के कारण अर्थव्यव्था को इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने का कारण सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का इस हड़ताल में हिस्सा लेना था। हालांकि निजी बैंकों के कामकाज सुचारू रूप से चला है।

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Web Title-The shock of 18 thousand million
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