चंडीगढ़। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अधिकारियों की
भूमिका की जांच के लिए बनाई गयी प्रकाश सिह कमेटी की रिपोर्ट पर प्रदेश के
राजनैतिक गलियारों में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। वही सरकार ने इस
रिपोर्ट के आधार पर जिन 12 डीएसपी को निलंबित कर उनसे जवाब तलब किया था
उन डीएसपी ने भी अपना जवाब सरकार के गृह विभाग को सौंप दिया है । इसके
इलावा 5 आई पी एस अधिकारियों ने भी इस संदर्भ में अपना जवाब गृह विभाग को
दे दिया है । दरअसल प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में इन पांच आई पी एस
अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाई की सिफारिश की थी जिसके चलते ने इन पांच
आई पी एस अधिकारियों के तबादले करते हुए इसने जवाब तलब किया था । फिलहाल
गृह विभाग इन सभी अधिकारियों के जवाबो का अध्यन कर रहा है और आगामी एक
हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहरलाल को सोंप देगा । जिसके बाद यह
निर्धारित करेंगे की इन अधिकारियों के खिलाफ क्या मुनासिब कार्यवाई की जानी
है ।
वही
इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के गृह सचिव राम निवास का कहना था कि प्रकाश
सिंह कमेटी की रिपोर्ट में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की सिफारिश की
गई थी । जिसके आधार पर सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की भी
लेकिन उसके बाद उनसे जवाब भी तलब किया गया । अधिकारियों ने इस दिशा में
विस्तार पूर्वक अपना जवाब दे दिया है जिसे अध्यन किया जा रहा है । अगर आरोप
की बात करें तो अधिकारियों पर जो आरोप है उसके आधार पर तो उन्हें
निष्काषित तक किया जाने का प्रावधान है लेकिन इस मामले में फिलहाल
अधिकारियों के जवाब का अध्ययन किया जा रहा है । उसके बाद अगर आरोप साबित
हुआ तो इन अधिकारियों के खिलाफ गुण दोष के आधार पर कार्यवाई की जाएगी ।
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