नई दिल्ली। गुजरात में आईपीएस पीपी पांडे को एक्सटेंशन देकर कार्यकारी
डीजीपी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब
मांगा है। रिटायर्ड आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो की याचिका पर यह नोटिस दिया
गया है।
याचिका में कहा गया है कि पीपी पांडे इशरत जहां एन्काउंटर समेत कई मामलों
में आरोपी रहे हैं लेकिन सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देकर गुजरात
का कार्यकारी डीजीपी बना दिया है। इससे तमाम मामलों की जांच के वह प्रभारी
हो गए हैं और गवाही देने वाले पुलिसवालों के मुखिया हो गए हैं। ऎेसे में
वह मामलों को प्रभावित करेंगे इसलिए उनको पद से हटाया जाए।
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