जयपुर। राजस्थान के करीब 85 लाख किसानों के खातों में खाद और बीज सब्सिडी जल्द पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल प्रदेश में खाद और बीज पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट सब्सिडी है जो, किसानों के बजाय खाद- बीज सप्लाई करने वाली संस्थाओं को दी जाती है। इसके बदले में ये संस्थाएं सब्सिडाइज्ड रेट पर किसानों को खाद-बीज उपलब्ध करा रही हैं लेकिन, इसमें कालाबाजारी और अनियमितताओं की आशंका काफी ज्यादा रहती है। खाद-बीज की अधिकांश खरीद कच्ची पर्चियों पर होती है। अब सीधे किसानों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर होने से प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी सब्सिडी। किसानों को संस्थाओं से पक्का बिल लेना होगा। प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एसएसपी खाद सब्सिडी के रूप में सरकार सालाना 2500 करोड़ रुपए देती है। इसे डीबीटी से जोडऩे के लिए पाली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सब्सिडी भूमि के आकार के हिसाब से दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कई किसान जरूरत से ज्यादा खाद डाल देते हैं। ऐसे में जमीन के हिसाब से खाद सब्सिडी दी जाती है तो सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए बचत हो सकती है।
खुले बाजार से खरीद सकेंगे बीज
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