उदयपुर। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की दसवीं बैठक की मेजबानी के लिए राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उदयपुर का नाम दुनिया में सुपरिचित है इसीलिए दिल्ली से बाहर जीएसटी की यह बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी बैठक समापन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। इस दौरान राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपालसिंह शेखावत, सीबीईसी के चैयरमेन नजीब शाह, केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ. हँसमुख भी उपस्थित थे। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने उदयपुर में जीएसटी की दसवीं बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की उदयपुर में हुई दसवीं बैठक में पहले कानून का अनुमोदन किया है जिसे अब इसे केबिनेट में भिजवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उदयपुर बैठक में जीएसटी काउंसिल की पिछली नौ बैठकों में सामने आए कानूनी मसलों और प्रावधानों पर व्यापक मंथन हुआ। जेटली ने कहा कि लीगल कमेटी के सुझावों के आधार पर ही जीएसटी कांउसिल प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी कानून की वजह से पहले पांच वर्षों में राज्यों को अगर कोई हानि होती है तो केन्द्र उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 4 व 5 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में अन्य ड्राफ्ट्स पर भी चर्चा कर सहमति बनाई जाएगी।
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