नई दिल्ली। काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिजर्व बैंक से कहा कि वह देश से बाहर जाने वाले
गैरकानूनी कोष पर नजर रखने के लिए जांच एजेंसियों के साथ आंकडा साझा करे।
जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने 11 अगस्त को रिजर्व बैंक
गवर्नर को लिखे एक पत्र में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आंकडों और
सूचनाओं को प्रभावी तरीके से शेयर करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित
करने पर जोर दिया था।
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