नई दिल्ली। राजद्रोह कानून की विधि आयोग समीक्षा कर रहा है और गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर उससे जितनी जल्द संभव हो रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। रिजिजू ने राज्यसभा में यह भी स्वीकार किया कि राजद्रोह के मामलों में अक्सर पाया जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है।
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