शिमला। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी व सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिला शिमला में 63 करोड़ 68 लाख रुपये लागत के विकास कार्य किए जा रहे हैं। वह अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थी। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव नन्द लाल, रोहित ठाकुर, विधायक मोहन लाल बराक्टा, बलवीर वर्मा और जिला परिषद अध्यक्षा धर्मिला हरनोट विशेष रूप से उपस्थित थे। [# यहां बहन सेहरा बांध, ब्याह कर लाती है भाभी] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
स्टोक्स ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत आधारभूत विकास योजनाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थानों का खोलना, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं भू-संरक्षण, ग्रामीण पेयजल योजना, विद्युतिकरण सहित अन्य विकास कार्य विभिन्न निगमों और विभागों द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस उप योजना में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी युवा सशक्तिकरण योजनाए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, स्वरोजगार और मदर टेरेसा योजना के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत जिला में 42 यूनिट और राजीव आवास योजना के तहत 28 यूनिट पूर्ण कर लिए गए हैं तथा पात्र लोगों को लाभ सुनिश्चित किया गया है। बागवानी मंत्री ने सभी विभागों को इस उप योजना के अंतर्गत सभी कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण किए जाएं और लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव नन्द लाल, रोहित ठाकुर, विधायक मोहन लाल बराक्टा, बलवीर ठाकुर और जिला परिषद अध्यक्षा धर्मिला हरनोट ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए सभी कदम समयबद्ध उठाए जा रहे हैं तथा लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग मोहन लाल शर्मा ने विभिन्न विकास कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला राकेश कुमार प्रजापति और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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