सैटकॉम में उपलब्ध तकनीक का उच्च शिक्षा में भी हो उपयोग

khaskhabar.com : शुक्रवार, 10 फ़रवरी 2017 6:44 PM

जयपुर। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं को ऑनलाईन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग के सैटकॉम कार्यालय में इसरो द्वारा उपलब्ध टैक्नोलॉजी एवं संसाधनों का राज्य हित में अधिकतम उपयोग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैटकॉम में उपलब्ध टैक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से प्रदेश के राजकीय विद्यालयाें एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो सकता है, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। शासन सचिवालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में श्रीमती माहेश्वरी ने यह निर्देश दिए। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सबंधित विभिन्न योजनाओं और प्रारंभ किए गए नवाचारों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आम जन में कैसे विज्ञान अधिकाधिक लोकप्रिय हो, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जाए। विशेष रूप से उन्होंने आमजन से जुडी समस्याओं का निदान करने वाली टैक्नोलॉजी का उपयोग व्यवहार में समाज हित में किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभाग के रिमोट सेन्सिंग कार्यालय द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को आमजन तक पहुचाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सूचनाओं का इसरो के तकनीक सहयोग से कृषि, वानिकी तथा भूमिगत जल की खोज आदि में प्रभावी रूप में किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। बैठक मे श्रीमती माहेश्वरी ने सीएसआईआर, केन्दीय इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी के द्वारा विभाग के सहयोग से जयपुर में स्थापित होने वाले इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन सेन्टर के लिये किये गये एमओयू की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन्क्यूबेशन सेन्टर में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता, सुविधाएं, राज्य के युवाओं एवं नव उद्यमियों को भी उपलब्ध हो, इस संबंध में भी व्यावहारिक स्तर पर कार्य किया जाए ताकि प्रदेश में रोजगार के नये अवसरों का सृृजन हो सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय ने राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय कर उनके पास उपलब्ध टैक्नोलॉजी, विशेषज्ञता को राज्यहित में उपयोग में लेने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

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