लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने राज्य
सरकार के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अखिलेश कैबिनेट ने अपने
कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है।
यूपी सरकार के इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स यानी कुल
22 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में
वेतन समिति की सिफारिशों सहित 88 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे सरकार
पर 16000 करोड का अतिरिक्त भार बढेगा बढ़ी हुई सैलरी अगले महीने जनवरी से
मिलने लगेगी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए
और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये होगी।
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