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राजस्थान हाइकोर्ट ने दिखाई गंभीरता, मांगी रिपोर्ट

जोधपुर। निचली अदालतों में एनडीपीएस प्रकरणों में गवाहों के समय पर कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आने से मामलों के ट्रायल में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट और गृह सचिव को हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए। न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में चित्तौडगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा और भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। हाईकोर्ट में एनडीपीएस मामले में आरोपी लादूराम व अन्य की जमानत याचिका में इन अधिकारियों को तलब किया गया था। हाईकोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि मामलों के ट्रायल में हो रही देरी को लेकर पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए गए थे। यहां तक कि पुलिस महानिदेशक ने पेश होकर आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आया है। हाईकोर्ट ने 11 अप्रेल को पुलिस महानिदेशक, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग को तलब करते हुए निर्देश दिए कि पेपर लेस समन सिस्टम को लेकर रिपोर्ट पेश करें।

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