चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एसवाईएल मामले पर पंजाब के
प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के प्रस्ताव के अनुरूप
प्रावधानों के तहत ही हरियाणा कार्रवाई करगा। खट्टर ने कहा कि सुप्रीम
कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के किसी प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है।
एसवाईएल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा
के बीच लगातार विवाद जारी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब इस बात पर
अड़ा हुआ है कि वह हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देगा। वहीं, बुधवार को
पंजाब विधानसभा में एसवाईएल को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। जिसके तहत
हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान से पानी की कीमत वसूलने की बात कही गई। इसके
अलावा पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पानी को कुदरत की देन बताया और
कहा कि विभाजन के समय भी पानी को लेकर पंजाब के साथ भेदभाव हुआ है। पंजाब
के इसी प्रस्ताव का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विरोध किया है।
सीएम खट्टर बुधवार को रोहतक में थे। उन्होंने यहां राज्य स्तरीय
सहकारिता दिवस समारोह में शिरकत की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सीएम
ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद किसी भी प्रकार के प्रस्ताव का कोई
औचित्य नहीं है। ऐसे में किसी प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं रहता। सब बातें
सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हैं। हरियाणा के सीएम ने कहा कि पंजाब के
प्रस्ताव के अनुरूप प्रावधान के तहत हरियाणा कार्रवाई करेगा। उन्होंने
राष्ट्रपति व केंद्र सरकार से भी दखल की मांग की है। खट्टर ने उम्मीद जताई
कि हरियाणा के किसानों को हर हाल में पानी मिलेगा और एग्रीमेंट लागू होकर
रहेगा।
इससे पहले सीएम ने राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस
समारोह में हरको बैंक का एटीएम जारी किया। उन्होंने प्रदेश के सहकारिता
राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को पहला एटीएम भेंट किया। उन्होंने शाहबाद
कॉ-आपरेटिव शुगर मिल को पहला पुरस्कार और करनाल शुगर मिल को दूसरा पुरस्कार
प्रदान किया। सीएम ने अपने संबोधन में सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला
और मजबूती प्रदान किए जाने की बात की। नोटबंदी को लेकर उन्होंने केंद्र
सरकार का बेहतरीन कदम बताया। सीएम ने सहकारिता के लिए कई प्रकार की घोषणाएं
भी की। इसके अलावा सीएम ने समारोह के दौरान लगाए गए सहकारिता के विभिन्न
स्टॉल का अवलोकन किया।
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