जयपुर। स्मार्टफोन और टैबलेट से आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग की योजना खटाई में पड़ सकती है। विश्व बैंक और केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश में 10,500 आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जानी थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,500 स्मार्टफोन व महिला पर्यवेक्षकों के लिए 282 टेबलेट क्रय करने की अनुमति केंद्र व राज्य दोनों सरकारों से मिल गई। समेकित बाल विकास निदेशालय ने करीब दस दिन पहले केंद्र सरकार के वेबपोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर स्मार्टफोन खरीद के लिए निविदा डाली, लेकिन किसी भी कम्पनी ने रुचि नहीं दिखाई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निदेशालय अब 2-5 फरवरी तक एक बार फिर पोर्टल पर निविदा डालने पर विचार कर रहा है। अगर इस बार भी किसी कम्पनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो निदेशालय अपने स्तर पर खुली निविदा निकालेगा। जानकारी के अनुसार स्मार्टफोन व टेबलेट से मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी अपलोड करके देना है। इस कार्य में कोई भी कम्पनी रुचि नहीं ले रही। इस योजना के पहले चरण में गोदभराई, प्रवेशोत्सव सहित कई कार्यक्रम कराए गए हैं। वहीं, दूसरे चरण के तहत अब तक 270 लोगों को विभिन्न जिलों, ब्लॉक्स में संविदा पर लगाया जा चुका है। [@ खास खबर IMPACT: दो आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ को थमाया नोटिस] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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