गुरुग्राम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज वीडियों कांफें्रसिंग के माध्यम से उतरी भारत के सभी राज्यों के जिलों में नियुक्त उपायुक्तों अथवा जिलाधीशों से कहा है कि वे अपने-अपने जिला में कैशलैस, बिना नकद भुगतान को बढावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करें। गुरुग्राम जिला की तरफ से इस वीडियों कॉन्फ्रेंस में गुरुग्राम उतरी के एसडीएम सुशील सारवान, गुरुग्राम दक्षिणी के एसडीएम सतीश कुमार, पटौदी के एसडीएम रविंद्र यादव, नगराधीश अल्का चौधरी, अग्रणी जिला प्रबंधक आर सी नायक तथा एनआईसी की जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंजलि धींगड़ा हाजिर रहे। इस वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि अब सरकार नोट छापने की बजाय कैशलैस ट्राजैक्शन पर जोर देगी।
श्री कांत ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कैशलैस ट्राजैक्शन अर्थात् बिना नकद भुगतान की प्रणाली अपनाना जरूरी है। इसके लिए जिलाधीश अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आम जनता को अवगत करवाएं कि कैशलैस ट्राजैैक्शन करना उतना ही आसान है जितना कि एक मोबाईल फोन से एसएमएस भेजना। उन्होंने बताया कि कैशलैस ट्राजैक्शन करने के पांच तरीके हैं, जिनमें से व्यक्ति अपनी सुविधानुसार कोई भी एक तरीका अपना सकता है।
इन पांच तरीकों में उन्होंने बताया कि प्री-पेड, डेबिट अथवा कै्रडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री डाटा (यूएसएसडी ) बेस्ड मोबाईल बैंकिंग, यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) तथा मोबाईल फोन पर वॉलेट डाउनलोड करना शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि देश में 80 करोड़ कार्ड बने हुए हैं और उनके धारक प्रीपेड, डेबिट अथवा कै्रडिट कार्ड से आसानी से लेनदेन कर सकते हैं।
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