बिलासपुर। पूर्व मंत्री तथा बीस सूत्रीय
कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के चेयरमैन रामलाल ठाकुर ने कहा है कि नोटबंदी के
चलते बिलासपुर में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला जनता को गहरे जख्म दे रहा है।
रामलाल ठाकुर ने यहां पत्रकारों से
बातचीत करते हुए कहा कि बिलासपुर में अकसर बैंकों में करंसी समाप्त हो जाती है और
लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश हैं
कि कोई भी व्यक्ति विवाह कार्य के लिए अढ़ाई लाख रुपये की राशि निकाल सकता है,
लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि पैसे निकालने के लिए वही आए, जिसका विवाह हो रहा हो
या फिर उसके माता पिता। उन्होंने कहा कि एक बैंक में उन्होंने देखा कि एक पूर्व
सैनिक के भानजे का विवाह था, जिसमें उसने मामा का फर्ज निभाते हुए नानकठक लेकर
जाना था। पूर्व सैनिक के पास प्रधान का लिखा हुआ प्रमाण पत्र भी था, लेकिन बैंक ने
उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को भारी
परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आनन
फानन में आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन धरातल की हकीकतों के बारे में ध्यान ही नहीं
दिया। उन्होंने कहा कि जिन लडक़ों और लड़कियों के माता पिता नहीं है और उनका विवाह
उनके ताया या चाचा कर रहे हैं, उन्हें भी बैंक पैसे देने से इन्कार कर रहे हैं। उन्होंने
कहा कि जब शहरों में ही आनलाइन सुविधाओं का बुरा हाल है तो गांवों की हालत तो और
भी बुरी होगी। ऐसे में बिजली, पानी और अन्य प्रकार के बिलों का भुगतान कैसे किया
जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अपने इस निर्णय में लोगों को
और छूट दी जाए।
रामलाल ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि नयनादेवी
भाजपा का एक पदाधिकारी पिछले दस सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद उस पर
लगाए गए किसी टेलीकाम कंपनी के टावर का किराया दस हजार रुपये प्रति माह वसूल रहा
है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चहिए। उन्होंने कहा कि दो साल पहले इसी मामले में
स्वारघाट के तहसीलदार ने जमीन को कब्जे से छुड़ाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन उस
पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
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