गौरतलब है कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की
सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतनवृद्धि का विधेयक पेश किया था, जो
पास भी हो गया था। बिल के पास होते ही विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी का
इजाफा हो गया, लेकिन केंद्र की मंजूरी के इंतजार में लटका पड़ा है। सरकार
की ओर से पेश विधेयक में विधायकों के मूल वेतन को 12 हजार रुपये बढ़ाकर
सीधे 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में
उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर
2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। बिल के पास होने के साथ ही अब
विधायकों के मासिक वेतन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की वृद्धि होनी है।
प्रस्ताव के मुताबिक विधायक का वेतन भत्ता 88,000 हर महीने से बढक़र हर
1,85,000 रुपये हो जाएगा। [# ये हैं इलाहाबाद के धनकुबेर भाजपा प्रत्याशी, पढ़िये पूरी खबर]
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