नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र में तनातनी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400 फीसद बढ़ोतरी के केजरीवाल सरकार के बिल को वापस भेज दिया है और कहा है कि दिल्ली सरकार वैधानिक प्रक्रिया के तहत इस बिल को दोबारा सही फार्मेट में भेजे। केन्द्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में दो तरह की राजनीति के फार्मूले हैं। पहला, ईमानदारी से सेवा करो जो हमारे एमएलए कर रहे हैं और दूसरा है जो अभी तक होता आया है। हम इसलिए सैलरी बड़ा रहे हैं कि उनको अबतक 12 हजार रुपये ही मिलते हैं, जो नाकाफी है। अगर कांग्रेस, भाजपा और एमएचए के पास कोई फॉर्मूला है तो वो हमें बता दें। [# चुनाव आयोग के नियम ने खोल दी प्रत्याशी की किस्मत, पढ़िये मजेदार वाक्या] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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