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अवैध कनेक्शन पर नहीं लगाम, कागजों में ही हो रहा सर्वे

नागौर। गर्मी के दिनों में पेयजल किल्लत को लेकर आए दिन होने वाले धरना-प्रदर्शन को देखते हुए कलक्टर राजन विशाल ने अवैध नल कनेक्शनों का पता लगाकर एफआईआर कराने व अवैध कनेक्शन का सर्वे करवाने के निर्देश के एक साल बाद भी स्थिति जस की तस हैं। विभागीय अधिकारी यह नहीं जानते कि शहर में कितने लोग बिना बिलों का भुगतान किए पानी पी रहे हैं। बड़ली, डेह रोड, मानासर समेत शहर में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां अंगोर या गोचर भूमि है या अब्दुल रहमान प्रकरण में कोर्ट के आदेश के चलते भूमि नियमन या पट्टे जारी करने का काम अटका हुआ है लेकिन, यहां डिस्कॉम ने बिजली कनेक्शन दे दिए और लोगों ने विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से पानी के अवैध कनेक्शन कर लिए। शहर में गैराज, होटल, मैरिज गार्डन, फैक्ट्री समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधि भी बड़ी संख्या में होती है इसके बावजूद विभाग के रिकॉर्ड में केवल 358 वाणिज्यिक कनेक्शन हैं। बिजली चोरी की तर्ज पर पानी चोरी को लेकर कड़ा प्रावधान नहीं होने से पानी चोरी के मामलों को पुलिस भी गंभीरता से नहीं लेती। विभाग के अनुसार शहर में कुल 17790 घरेलू जल कनेक्शन है। नगर परिषद ने एक साल में 28 अवैध कनेक्शन नियमित कर 2 लाख 11 हजार 785 रुपए का राजस्व वसूला। शहर में सर्वे करवाकर सभी अवैध कनेक्शन को नियमित करने पर विभाग को लाखों रुपए का राजस्व मिल सकता है। नगर परिषद द्वारा अवैध कनेक्शनों के सर्वे में ढिलाई को लेकर कलक्टर राजन विशाल भी नाराजगी जता चुके हैं। इस बारे में नगर परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी ने कहा कि शहर में पानी के अवैध कनेक्शन का सर्वे करवाया जा रहा है। अवैध कनेक्शन करने पर 143 जनों को नोटिस देकर कुछ कनेक्शन नियमित भी किए हैं।

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