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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने संवाददाताओं से कहा कि बडे
मुद्दे का समाधान किया जाना अभी बाकी है। मित्रा जीएसटी काउंसिल का हिस्सा
हैं। उन्होंने कहा,दूसरा मुद्दा दोहरा नियंत्रण है। सभी राज्य कमेटी द्वारा
सर्वसम्मति से लिए गए उस फैसले पर बेहद स्पष्ट हैं कि छोटे व्यापारी जिनका
टर्नओवर 1.5 करोड रूपये है, वे दोहरे आकलन के दायरे में नहीं आएंगे।
नोटबंदी के बाद राज्यों को महसूस होगा कि उन्हें जीएसटी मसौदा विधेयक में
उल्लखित मुआवजे से अधिक की जरूरत है।
जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात को स्पष्ट किया है कि जीएसटी में
मुआवजा केवल जीएसटी के लागू होने से राजस्व की हुई हानि के बदले है।
(आईएएनएस)
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