प्रदूषण से निपटने के लिए ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए दिल्ली सरकार को
फटकार लगाते हुए एनजीटी ने कहा, ‘दिवाली और क्रॉप बर्निंग से होने वाले
प्रदूषण के बारे में तो सब जानते ही हैं, पर क्या सरकार ने अगस्त और सितंबर
में प्रदूषण से निपटने को लेकर कोई बैठक की थी? आपने प्रदूषण कम करने के
लिए कौन से बड़े कदम उठाए हैं?’ साथ ही एनजीटी ने स्मॉग के चलते स्कूलों को
बंद करने के फैसले पर भी यह कहते हुए सवाल उठाया कि क्या इसके लिए कोई
वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है? ट्राइब्युनल ने सख्त लहजे में कहा कि यह
जिंदगी और मौत का सवाल है, आपने बच्चों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर
कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए पहने जाने वाले
मास्क की भी अपनी सीमाएं हैं, एक हद के बाद शायद ये भी नुकसान ही पहुंचाए।
पंजाब सरकार से सवाल
वहीं
पंजाब सरकार से एनजीटी ने पूछा, ‘आपने किसानों को क्रॉप बर्निंग के लिए
कितनी मशीनें उपलब्ध करवाई हैं? साथ ही क्रॉप बर्निंग को कम करने के लिए
क्या अहम कदम उठाए गए हैं?’ पंजाब सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनजीटी
ने कहा कि अगर आपने 1000 रुपये भी किसानों को दिए होते, तो वे कृषि से
संबंधित कूड़ा इस तरह नहीं जलाते। एनजीटी ने क्रॉप बर्निंग पर नियंत्रण के
लिए पहले से कदम न उठाने को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
की आलोचना की।
हरियाणा सरकार को भी लिया आड़े हाथ
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