नई दिल्ली। दिल्ली में स्मॉग मामले को लेकर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्राइब्युनल (एनजीटी) ने मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को भी एनजीटी ने खूब लताड़ा। इसबीच दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सारे पक्षों से बात कर 48 घंटे में साझा न्यूनतम प्लान लाने को कहा है, साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी बनाने को कहा है ताकि यह तय किया जा सके कि स्मॉग का लेवल बढने के साथ कौन से आपात कदम उठाए जाने चाहिए।

एनजीटी ने केंद्र से स्मॉग अलर्ट सिस्टम बनाने को भी कहा है। इस सिस्टम के तहत यह तय किया जाए कि स्मॉग का लेवल बढऩे के साथ कौन से आपातकालीन कदम उठाए जाएं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या उसके पास स्मॉग कम होने से संबंधित कोई भी आंकड़ा मौजूद है? ट्राइब्यूनल ने यह सवाल भी किया कि पानी का छिडक़ाव क्रेन के बजाए हेलिकॉप्टर से क्यों नहीं किया जा रहा है? ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में 7 दिनों तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है।
दिल्ली सरकार को फटकार


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