50 लाख से अधिक पेनल्टी वाली फाइलों को खान मंत्री ने जांच के लिए मंगवाया

khaskhabar.com : सोमवार, 13 फ़रवरी 2017 2:56 PM

जयपुर । प्रदेश के खान मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने 50 लाख से अधिक की पेनल्टी वाली खान विभाग को फाइलों को अपने पास जांच के लिए मंगवा लिया है। साथ ही ये कहा है कि डिपार्टमेंट की हर फाइल उनके पास आयेंगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की समिति अगर कोई आवंटन करेगी, तो भी उसकी एक कॉपी खान मंत्री के दफ्तर पर आएंगी। आपको बता दे कि पूर्व खान मंत्री राजकुमार रिणवा ने खान महाघूसकांड के बाद बयान दिया था कि फाइलें उनके पास आती नहीं थी और एसीबी ने 273 करोड़ की पेनल्टी माफ करने को लेकर खान महाघूसकांड का खुलासा किया था। सोमवार को शासन सचिवालय में विधायक सलाहकार समिति की बैठक के बाद खान मंत्री ने कहा, खान विभाग ने खानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्रीय विजिलेंस टीम का गठन किया जाएगा। खान मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने कहा कि विभाग ने आगामी दो साल के अंदर एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है। साथ ही अब खानों के आवंटन के सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। उन्होंने बताया कि नई खान नीति का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ साल से प्रदेश में एक भी नई खान का आ‌वंटन नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में फिलहाल 33000 खानों पर खनन कार्य चल रहा है, जबकि भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद 960 खानों का आ‌वंटन रद्द हुआ था। जिसकी जांच एसीबी, और लोकायुक्त में चल रही है। खान मंत्री ने बताया कि प्रदेश के भूगर्भ विभाग की मदद से एक मैप तैयार कर लिया गया है, जिससे नई खान नीति जारी होने के बाद खानों का आवंटन होगा। उन्होंने बताया कि जिप्सम का कारोबार बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर आवंटन अधिकार समिति का गठन कर दिया गया है, और 600 काश्तकारों के आवेदन भी आ गए है। दो महीने के अंदर जिप्सम का कारोबार शुरू हो सके, इसके लिए जिला स्तर की समिति को दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि खान विभाग से संबंधित 3500 मामले कोर्ट में लंबित है, जबकि 5 मामले एसीबी की जांच में चल रहे है।

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