आयोग के मुताबिक आरक्षण दिए जाने के
दो दशक बाद भी देखा गया है कि तय 27 फीसदी आरक्षण में से 12-15 फीसदी जगहें
ही भर पाती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह सालाना आय की उच्चतम सीमा का
निर्धारण है।
इसके पहले साल 2013 में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की
सीमा को 4.5 लाख रूपये से बढाकर 6 लाख किया गया था।
मंडल आयोग की रिपोर्ट
के अनुसार 1980 में भारत में 52 फीसदी आबादी ओबीसी की थी। आयोग की यह
रिपोर्ट 1932 की जनगणना पर आधारित थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने
2006 में ओबीसी की आबादी 41 फीसदी बताई थी।
शिंदे गुट में शामिल हुए गोविंदा, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से हो सकते हैं उम्मीदवार
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
CJI को वकीलों की चिट्ठी पर मोदी ने कहा, डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति
Daily Horoscope