नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में रेल बजट को आम बजट में मिलाने तथा संसद के शीतकालीन सत्र को नवंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित करने पर चर्चा की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल और संसदीय मामलों की समिति इन मुद्दों पर आधिकारिक सिफारिश करेगी। इसके अलावा बजट सत्र को जनवरी अंत में प्रस्तुत करने पर भी फैसला किया जाएगा। यह कदम वस्तु एवं सेवा कर को एक अप्रैल से लागू करने के लिए भी उठाए जा रहे हैं, ताकि सरकार को इस विधेयक को संसदीय मंजूरी दिलवाने के लिए पर्याप्त समय मिले।