नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अपने पहले के दिए गए एक बयान से पलट गए हैं और अब उन्होंने कहा है कि गोवा को पूर्ण रूप से नकद रहित राज्य बनाना न तो संभव है और न ही वांछित।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गोवा में 50 प्रतिशत हस्तांतरण
नकदरहित बनाना है। [@ Exclusive- राजनीति के सैलाब में बह गई देश के दो कद्दावर परिवारों की दोस्ती]
सरकार का लक्ष्य कैशलेस सोसाइटी बनाने का है, किसी राज्य को कैशलेस बनाने का नहीं। पर्रिकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि गोवा को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाया जाएगा।
लेकिन अब उन्होंने कहा है कि गोवा को कैशलेस राज्य बनाना संभव नहीं है, न ही हम ऐसा चाहते हैं और न ही हमारा ऐसा कोई लक्ष्य है। गोवा में सिर्फ 50 प्रतिशत लेन-देन को कैशलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
पत्रकारों से बात करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में अभी 15-20 प्रतिशत तक डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं जिसको 50 प्रतिशत कैसे किया जाए, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। गोवा को कैशलेस स्टेट बनाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन उसका समाधान खोजा जा रहा है।
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