नई दिल्ली। वाजपेयी सरकार ने आरआरएस से जुड़े संगठनों को जमीनें आवंटित की थी उन्हेें बाद में यूपीए के सत्ता में आने के बाद रद्द कर दिया गया था। अब मोदी सरकार ने उन जमीनों को वापस उन संगठनों को लौटाने का फैसला किया है। वाजपेयी सरकार ने दो दर्जन से ज्यादा धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों को जमीनें आवंटित की थीं। इनमें से अधिकतर आरएसएस से जुड़े संगठन थे। यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस आवंटन को रद्द कर दिया था। [@ Punjab election- चुनावी चौसर में दिग्गजों का आखिरी दांव चलना है बाकी]
कैबिनेट की ओर से दी गई मंजूरी की पुष्टि करते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि इन सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को 2001 में भूखंड आवंटित किए गए थे। यूपीए सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया, जिसकी वजह से संगठनों को इस फैसले को अदालत में चुनौती देनी पड़ी। सरकार ने कैबिनेट के फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया है। आम तौर पर कैबिनेट के हर फैसले की जानकारी प्रेस स्टेटमेंट जारी करके दी जाती है।
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