मुख्यमंत्री ने दिए 5,656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के निर्देश

khaskhabar.com : बुधवार, 30 नवम्बर 2016 5:56 PM

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बाढ़, सूखा अथवा ओलावृष्टि से प्रभावित 13 जिलों की 48 तहसीलों के 5,656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के निर्देश दिए हैं। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर के 2478, जैसलमेर के 726, झालावाड़ के 687, उदयपुर के 516, जालोर के 383, जोधपुर के 269, भीलवाड़ा के 204, पाली के 170, चूरू के 117, राजसमंद के 49, अजमेर के 38, नागौर के 15 एवं चित्तौडग़ढ़ के चार गांवों को खरीफ की फसलों में बाढ़, सूखा अथवा ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण अभावग्रस्त अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस बारे में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को अवगत कराते हुए वर्तमान में प्रभावी राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) नॉम्र्स के तहत राहत प्रदान किए जाने के प्रस्ताव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। अभावग्रस्त घोषित होने वाले जिलों में अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जुलाई, 2017 तक एसडीआरएफ नॉम्र्स के अनुसार राहत गतिविधियां संचालित की जाएंंगी।

सिंचाई विभाग से लिया आबियाना शुल्क होगा माफ
निर्देशानुसार अभावग्रस्त घोषित होने वाले गांवों के प्रभावित किसानों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ होगा। प्रभावित किसानों के सहकारी समितियों से लिए गए अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर उन्हें मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जाएगा। अभावग्रस्त घोषित गांवों में प्रभावित किसानों से भू-राजस्व वसूली भी स्थगित की जाएगी। इसके अलावा 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे वाले किसानों को एसडीआरएफ में फंड्स की उपलब्धता के अनुसार कृषि आदान अनुदान प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।

कई गतिविधियां होंगी संचालित
निर्देशानुसार प्रभावित क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल परिवहन, पशु शिविर संचालन, गोशालाओं को राहत सहायता, अनुग्रह सहायता, चारा डिपो आदि राहत गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मांगी अतिरिक्त सहायता
राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है, जिसके लिए बाढ़ से फसलों को हुए खराबे की जिला कलेक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भिजवाई जाएगी। इसी प्रकार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आदान अनुदान एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ में अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की जाएगी।

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