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हज सब्सिडी की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है, जो यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है कि नहीं? यह सब्सिडी एयर इंडिया के जरिए सस्ती हवाई यात्रा के जरिए मिलती है। इसके अलावा, हज यात्रा के लिए तय एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंचने के लिए घरेलू यात्रा में भी मदद दी जाती है।

दूसरी तरफ, जाने माने गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने इस सब्सिडी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘आखिरकार सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो हज सब्सिडी पर विचार करेगी। अगर इस सब्सिडी को पहले खत्म कर दिया जाता तो बेहतर होता।’
हालांकि, मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि यह कमेटी बनाने का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि सरकार इस सब्सिडी को खत्म करना चाह रही है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस कवायद का मकसद पूरे मुद्दे की समीक्षा करना है।

बता दें कि हज सब्सिडी पर काफी वक्त से बहस हो रही है। यह मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी उठा था। भाजपा सरकार इसकी व्यवहारिकता का पता लगाकर यह जानने की कोशिश करेगी कि इसे ज्यादा तर्कसंगत कैसे बनाया जा सकता है। बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को बंद करने के लिए कहा था।



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Web Title-Is Haj subsidy viable, panel to present report
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