गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनेगा। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम का चयन किया है। इसमें न केवल देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों के बीच के विवादों का बल्कि विदेशी कंपनियों के बीच के विवादों का भी निपटारा होगा। यह देश का दूसरा आर्बिटेशन सेंटर होगा। पहले मुंबई में यह सेंटर बन चुका है। [@ हिमाचल कांग्रेस में छिड़ी राजनेताओं के रिटायरमेंट की जंग]
जानकारी के मुताबिक बड़ी-बड़ी कंपनियां मामले को अदालत में ले जाने की बजाय आर्बिट्रेशन में ले जाना पसंद करती हैं। सिंगापुर, हांगकांग. नैरोबी, लंदन सहित दुनिया के कई शहरों में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बने हुए हैं। वहीं पर बड़ी कंपनियां विवादों का समाधान कराती हैं। अपने देश में ऐसी सुविधा नहीं है। इस वजह से अपने देश की भी अधिकतर बड़ी कंपनियां भी बाहर जाकर विवादों का समाधान कराती हैं। उम्मीद है कि सेंटर बनने पर न केवल देशी कंपनियां बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भी यहां विवादों का निपटारा कराने के लिए पहुंचेंगी।
मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण हुआ चयन
गुरुग्राम में सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इनमें आइटी, गारमेंट्स, आटोमोबाइल एवं टेलीकॉम से लेकर निर्माण क्षेत्र की भी कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों के बीच आपस में कई बार किसी विषय पर विवाद हो जाता है। कई बार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच भी विवाद हो जाता है। इसके समाधान के लिए कंपनियां आर्बिट्रेशन सेंटर में जाती हैं। वहां पर दोनों कंपनियों की सहमति से नियुक्त आर्बिट्रेटर मामलों का निपटारा करता है।
ये बनते है आर्बिट्रेटर
आर्बिट्रेटर अक्सर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ आइएएस, वरिष्ठ अधिवक्ता या संबंधित विषयों के जानकार को नियुक्त किया जाता है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनने के बाद देश के भी काफी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से लच्कर उच्च अधिकारियों को आर्बिट्रेटर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संभावना व्यक्त की जा रही है जिला अदालत परिसर के सामने बनने वाले जस्टिस टावर में ही एक फ्लोर पर सेंटर बनाया जाएगा। इसमें फाइव स्टार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। टावर में बनाने की संभावना इसलिए है कि टावर में ही सभी न्यायाधीश बैठेंगे। यही नहीं पूरा टावर वातानुकूलित होगा। इसके लिए अलग से जमीन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।
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