बजट में एक बार फिर से हिमाचल की अनदेखी : वीरभद्र सिंह

khaskhabar.com : बुधवार, 01 फ़रवरी 2017 6:16 PM

शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को देश विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए निराशाजनक तथा हताश करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट मात्र वादों तथा प्रतिबद्धताओं से भरपूर है, जिसमें आम जन के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि देश के लोग नोटबंदी के मुश्किल दौर से गुजरने के बाद कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे परन्तु केन्द्र सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है।
उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और बेरोज़गार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है तथा आम जन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में असमर्थ रही है। इसके अतिरिक्त मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी बजट में कुछ खास प्रदान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतनभोगी तथा कर्मचारी आयकर सीमा में कुछ राहत की आशा कर रहे थे परन्तु केन्द्र सरकार के नए प्रावधान से केवल निम्न आय के लोग लाभान्वित होंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल बजट में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर-भानुपल्ली-लेह रेल मार्ग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन का निर्माण भी 20 वर्षों से अधिक समय से अधर में है।
वर्तमान रेल लाईनों के विस्तार तथा नई लाईनों का मामला केन्द्रीय रेल मंत्री के समक्ष पहले ही उठाया जा चुका है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण लागत सहित 25 प्रतिशत धनराशि और चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है तथा चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन के लिए राज्य हिस्सा भी जारी कर दिया है, लेकिन रेल मंत्रालय से इस सम्बन्ध केवल आश्वासन ही मिले हैं तथा इससे राज्य में औद्योगिक प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने वर्तमान रेल सम्पर्क के विस्तार और लेह रेल लाईन सहित कुछ नए सर्वेक्षण करवाने का मामला उठाया है। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को देने वाले बेनामी दान की सीमा को घटाते हुए 20 हजार से 2 हजार करने के निर्णय का स्वागत किया है।

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