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NGT में हुई सुनवाई, अब जनवरी तक बंद रहेंगी पाली की फैक्ट्रियां

hearing in NGT, now factories will be closed until January - Pali News in Hindi

पाली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में पाली के प्रदूषण व बंद फैक्ट्रियों को लेकर पेशी हुई। पेशी में न्यायाधीश यूडी साल्वी व एक्सपर्ट मेम्बर रंजन चटर्जी की बैच ने सुनवाई करते हुए उद्यमियों को ट्रीटमेंट प्लांटों को जेडएलडी (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) तक ले जाने का प्लान बताने का कहकर अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय कर दी। उद्यमियों की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट संख्या छह से पानी उपचारित कर छोडऩे व फैक्ट्रियां शुरू करने को सहमति नहीं दी। ऐसे में पिछले साढ़े तीन माह से बंद फैक्ट्रियां शुरू होने की उम्मीद भी टूट गई। पेशी शुरू होते ही वर्ष 2008 में हाईकोर्ट के बांडी नदी में प्रदूषित पानी नहीं छोडऩे के आदेश की पालना रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगी गई। इस पर आदेश की पालना नहीं होना सामने आया। पॉल्यूशन बोर्ड ने ट्रीटमेंट प्लांट संख्या दो, तीन व चार के अपग्रेडेशन की जरूरत बताई। प्लांट छह के टर्सरी तकनीक तक ठीक होने को कहा। इस पर कोर्ट ने पूछा यह जेडएलडी है या नहीं। इसकी प्रक्रिया जारी होना बताया गया। इस पर एनजीटी ने उद्यमियों को जेडएलडी प्लान को आगे बढ़ाकर आने को कहा। किसानों ने नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाने, फसल व भूमि खराब होने के साथ नेहड़ा बांध का पानी दूषित होने के बारे में भी बताया। किसानों ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होने पर ही फैक्ट्रियां शुरू कराने की मांग की हैं। शहर में चल रहे पांच ट्रीटमेंट प्लांट में से सिर्फ छह नम्बर प्लांट ही टर्सरी तकनीक का है। उद्यमियों के अनुसार इसे जेडएलडी करने के लिए कम से कम नौ माह का समय लगेगा। प्लांट संख्या चार व पांच को टर्सरी तक ले जाने के लिए फाइनेंशियल बीड हो गई है। अब सिर्फ वर्क ऑर्डर का कार्य ही शेष है, लेकिन इन प्लांटों को टर्सरी तक ले जाने में भी काफी समय लग जाएगा। प्लांट संख्या छह के जेडएलडी होने पर भी वह केवल 12 एमएलडी पानी ही ट्रीट कर सकेगा। जबकि पाली में फैक्ट्रियां शुरू होने से पहले 30 एमएलडी पानी डिस्चार्ज हो रहा था। प्लांट संख्या छह को जेडएलडी करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 25-25 लाख केन्द्र व राज्य सरकार तथा 50 लाख रुपए उद्यमी देंगे। इसमें से 7.50 करोड़ सीईटीपी को मिल चुके हैं। ऐसे में 36 एमएलडी पानी ट्रीट करने के लिए तीन प्लांट को जेडएलडी तक ले जाने में 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

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