इसलिए ऐसे कोर्सेज इन संस्थानों की तरफ से न
चलाये जायें। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बातें भी सामने आई कि की अल्पसंख्यक संस्थानों ने बी-एड के लिये 2014-16 और
2015-17 के सत्र में खुद ही 100 फीसदी सीटों पर दाखिला ले लिया था।
बाद इन कालेजों के छात्र छात्राओ का भविष्य अधर में लटक गया । [@ पीएमओ भी जाती हैं हजारों की संख्या में प्रदेश से शिकायतें]
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