चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के क्रियान्वयन को
स्वीकृति देते हुए संबंधित अधिकारियों को सरकार के सभी बड़े विभागों में
स्थानांतरण की ऐसी ही प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि
कर्मचारियों को अपनेे स्थानांतरण आदेशों के लिए मुख्यालय न जाना पड़े और
उन्हें विभागीय पत्राचार की प्रतीक्षा न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री आज यहां औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की एक बैठक की
अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें विभाग की प्रारूप ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर
व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली उन
विभागों में भी लागू की जानी चाहिए जहां कर्मचारियों की एकल कॉडर संख्या
1,000 से अधिक है ताकि कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित
की जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा
विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की गई है जोकि मानव
संसाधन के लिहाज से एक बड़ा विभाग है। [@ हम लिखते हैं दोनों हाथ से, दायां हो या बायां] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में यह
स्थानांतरण नीति शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू होगी। यह नीति सभी 149
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों, उप-
प्रधानाचार्यों और समूह अनुदेशकों समेत टीचिंग काडर और लिपिकीय काडर पदों
पर लागू होगी। इससे उपलब्ध स्टाफ की तैनाती अनुकूलतम तरीके से हो सकेगी और
उनका संतुष्टिï स्तर भी बढ़ेगा। किसी भी नियुक्ति स्थल पर कर्मचारी की
सामान्य अवधि तीन वर्ष की होगी। आगामी एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने
वाले कर्मचारियों पर स्थानांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि
किसी प्रकार की प्रशासनिक आवश्यकता न हो या न उन्होंने स्वयं आग्रह न किया
हो। अनुकंपा आधार पर भी स्थानांतरण किए जाएंगे।
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