नई दिल्ली। केन्द्र सरकार अब चेक बाउंस होने के मामले में कानून में बदलाव
कर सजा को और सख्त बना सकती है। यह सुझाव व्यापारियों के असोसिएशन द्वारा
सरकार को दिया गया है। यह असोसिएशन बजट तैयार किए जाने से पहले वित्त
मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। नोटबंदी के बाद ज्यादा
कैशलेस ट्रांजैक्शनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार यह कदम उठा सकती
है। [@ अनोखी शादी: दूल्हा और दूल्हन क्रिकेट खेलकर शादी के बंधन में बंधे]
आमतौर पर चेक बाउंस होने के डर से व्यापारी अपने ग्राहकों से चेक
लेने में कतराते हैं। इसलिए व्यापारियों का सुझाव है कि चेक बाउंस के
मामलों से बचने के लिए इससे संबंधित कानून में और अधिक सख्त सजा का
प्रावधान किया जाए। बीजेपी का ट्रडिशनल वोटर माना जाने वाला व्यापारी वर्ग
पीएम मोदी की नोटबंदी की घोषणा किए जाने के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
अब जबकि पीएम के मांगे गए 50 दिन पूरे होने वाले हैं और कैश की कमी बनी हुई
है। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कैश स्वीकार किए जाने के पक्ष में हैं।
लेकिन इससे पहले व्यापारी वर्ग सरकार की ओर से आश्वस्त हो जाना चाहता है।
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