बलवंत तक्षक
चंंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर सरकार गति पकड़ रही है। अपने शासन के दो साल पूरे कर चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर वर्ग को खुश करने के प्रयास तेज किए हैं। व्यापारियों, कर्मचारियों व किसानों के हित में फैसला लेने के साथ ही पार्टी नेताओं को खुश करने के लिए उन्हें धड़ाधड़ बोर्डों-निगमों की चेयरमैनी सौंपी जा रही हैं। यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है।
व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापार मंडल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। हरियाणा में व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने के मद्देनजर पहली बार कल्याण बोर्ड बना है। बोर्ड व्यापारियों से मिलेगा, उनकी दिक्कतें सुनेगा, समाधान के लिए राज्य सरकार से सिफारिशें करेगा। बोर्ड का मकसद व्यापारी वर्ग को भाजपा के साथ जोड़े रखना है।
कर्मचारियों को खुश करने के लिए सातवें वेतन आयोग के लाभ दिए गए हैं। सातवें वेतन आयोग के लाभ देने के मामले मे भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। करोड़ों रुपए का आर्थिक बोझ सहते हुए भी हरियाणा ने अपने कर्मचारियों को खुश करने में देर नहीं की। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया हुआ है कि वेतनविसंगतियां दूर करने के मामले में मिली रिपोर्ट भी लागू की जाएगी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि एक साल के भीतर पचास हजार से युवाओं को नियुक्तियां दे दी जाएगी।
भूमि अधिग्रहण के लिए गुजरात की तर्ज पर जल्दी ही हरियाणा में भी कानून बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण मुख्यमंत्री की करीब 250 घोषणाओं पर अमल होना अभी बाकी है। नए कानून के मुताबिक किसानों को उनकी जमीन का उचित दर पर मुआवजा मिलने के आसार हैं। नए कानून को कुछ ऐसा रूप दिया जाएगा कि जमीन अधिग्रहण पर मौजूदा सरकार को किसानों की ना नहीं सुननी पड़े। विधानसभा के अगले सत्र तक सदन में पेश किए जाने वाले बिल का प्रारूप तैयार कर लिए जाने की उम्मीद है।
राज्य में उद्योग लगाने के इरादे से गुरुग्राम में आयोजित किए गए ‘हरियाणा हैपनिंग’ से हरियाणा में होने वाले निवेश से चार लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। विदेशी कंपनियों से मिले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श जारी है। इस दौरान मनोहर सरकार ने बुढ़ापा पेंशन अगले साल से बढ़ा कर 1600 रुपए करने का फैसला पहले ही कर लिया है। हाल ही मुख्यमंत्री ने एक समारोह में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे कर एक और चुनावी वादे को पूरा कर दिया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुके हैं। अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने इलाके की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का इरादा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का है। उन्होंने राज्य में समान विकास का वादा किया है, चाहे वहां से सत्तारूढ़ दल का विधायक हो या विरोधी दलों का। क्षेत्रवाद या जातिवाद से हट कर चलने की कोशिशों में जुटी मनोहर सरकार को गति पकडऩे का कितना फायदा मिल पाएगा, यह आने वाला समय तय करेगा।
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