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आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

उदयपुर। आदिवासी क्षेत्र के उपयोजना क्षेत्र में उपेक्षित सामान्य और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पूर्व में की गई घोषणा पर अब तक कार्यवाही नहीं होने, मामले को के न्यायलय में जाने और राज्य सरकार की और से उचित पैरवी नहीं करवाए जाने के विरोध में समानता मंच एक बार फिर से आन्दोलन की राह पर है। इसी को लेकर मंगलवार को मंच के कार्यकर्ताओ द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया। मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया की उपयोजना क्षेत्र में वर्षों से उपेक्षित सामान्य और ओबीसी वर्ग कमो लम्बे संघर्ष के बाद भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय वरीयता और अन्य 8 मांगों को लेकर 4 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री राजे ने घोषणाये की थी, जो अभी तक लंबित है। इसी दिन लागु अधिसूचना को बार-बार उच्च न्यायलय में चुनौती दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार की और से उचित पैरवी नहीं की जा रही है। इसी को लेकर मंच के कार्यकर्ताओ और आदिवासी अंचल के लोगो में खासा रोष है। इसके साथ ही मंच की और से गंभीर रूप से पंचायती राज संस्थाओ, शत प्रतिशत आरक्षण को भी समाप्त करने की मांग की जा रही है। जिस पर भी सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं हुई है। 15 दिसम्बर को उच्च न्यायलय, जयपुर में सुनवाई और यदि राज्य सरकार द्वारा उचित पैरवी नहीं की गई, तो उदयपुर संभाग में उग्र आन्दोलन किया जायेगा। 500-1000 के बंद नोट अवैध करार देने को अब कानून बदलेगी सरकार