सुन्दरनगर (मंड़ी)। सडक़ जैसी मूलभूत सुविधा को सुदृढ़ तथा इसका विस्तार करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश के हर गांव को सडक़ सुविधा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सडक़ें विकास की भाग्य रेखा होती है। हिमाचल के गठन के समय केवल 288 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण हुआ था, जिसका आंकड़ा अब बढक़र 37 हजार किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रत्येक गांव को सडक़ सुविधा से जोडऩे के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री सडक़ योजना’ इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामों/बस्तियों को अंतिम चरण तक जोडऩे का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली हिमाचल प्रदेश सडक़ योजना के चरण-दो को सैद्घांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के साथ-साथ मंडी जिला में भी सडक़ों के निर्माण में गत चार सालों में बेहतरीन कार्य हुआ है। जिला के सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र में राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह सडक़ों का जाल बिछाया जा रहा है। विधायक प्राथमिकता के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सडकों से जोड़ा जा रहा है।
क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के दौरान सडक़ों, पुलों तथा भवनों के निर्माण पर 116 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की जा रही है। इस वर्ष 8 किलोमीटर सडक़ों को पक्का, 19 किलोमीटर सडक़ों का नवीनीकरण, 36 किलोमीटर सडक़ों पर नालियों तथा 22 किलोमीटर सडक़ को मोटर योग्य बनाया गया है। वर्तमान में 483 लाख रुपए की लागत से पुंग-कपाही, 167 लाख रुपए की लागत से घाघणू-खनोखकर, 291 लाख रुपए की लागत से सरोनी-टाली, 115 लाख रुपए की लागत से नया पुल भवाणा से गमोहूं सडक़ों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 236 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सलापड़-बटवाड़ा, 87 लाख रुपए की आरली सेरी कोठी सडक़ों का कार्य भी अंतिम चरण में है।
दो करोड़ रुपए से चांदपुर पुल, एक करोड़ 85 लाख से मंगलाह पुल 80 लाख रुपए की लागत से रोपड़ी पुल तथा 45 लाख रुपए की लागत से भुवाणा पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा माहमाया में विशेष बच्चों के छात्रावास, उप स्वास्थ्य केंद्र तलेली, आयुर्वेदिक संस्थान बैहना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलोह, जड़ोल तथा इंजिनियरिंग कॉलेज सुन्दरनगर के भवनों का निर्माण कार्य भी युद्व स्तर पर किया जा रहा है, जिस पर लगभग 77 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है।
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